विकास मंच ने जताया विरोध, सौंपा ज्ञापन
सरदारशहर में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में विकास मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस विरोध का नेतृत्व विकास मंच के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने किया।
ज्ञापन में बताया गया कि सरदारशहर और आस-पास के क्षेत्र में पहले से ही लाखों इलेक्ट्रॉनिक मीटर सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद स्मार्ट मीटर लगाने का दबाव आम जनता पर बनाया जा रहा है, जो पूरी तरह अनुचित है।
अडानी-अंबानी से गठजोड़ का आरोप
राजपुरोहित ने आरोप लगाया कि यह पूरा स्मार्ट मीटर योजना उद्योगपतियों अंबानी और अडानी के फायदे के लिए लाई गई है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों के साथ गठजोड़ कर आम जनता की जेब काटने की तैयारी हो रही है।
“आज़ादी के बाद पहली बार सही चल रहे मीटरों को जबरदस्ती बदला जा रहा है,” — राजपुरोहित
स्मार्ट मीटर से निजता पर खतरा
विकास मंच का कहना है कि स्मार्ट मीटरों में लगी चिप के ज़रिए उपभोक्ताओं की निजी जानकारी सरकार या निजी कंपनियों तक पहुंच सकती है। साथ ही इन मीटरों को दूर से ही ऑपरेट करके उपभोक्ताओं की बिजली काटी जा सकती है। यह सीधे तौर पर आम आदमी की निजता और अधिकारों पर हमला है।
प्रदर्शन में उग्र तेवर, चेतावनी दी गई
ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि अगर यह योजना वापस नहीं ली गई, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कोई स्मार्ट मीटर लगाने आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा।
राजपुरोहित ने कहा:
“यह योजना गरीबों को लूटने और उनकी आंखों में आंसू देने वाली है। अगर कोई ठेकेदार मीटर लगाने आया, तो हम विरोध करेंगे, मारेंगे भी।”
क्या है स्मार्ट मीटर योजना?
स्मार्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है, जो रीयल-टाइम में बिजली की खपत को रिकॉर्ड करती है और उसे सीधे बिजली विभाग को भेजती है। सरकार का तर्क है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बिलिंग सटीक होगी। लेकिन आम जनता का कहना है कि यह कदम जनता के हित में नहीं बल्कि कॉर्पोरेट कंपनियों के फायदे के लिए उठाया गया है।
विकास मंच की मांगें
- स्मार्ट मीटर लगाने की योजना को तुरंत प्रभाव से रोका जाए।
- जिन क्षेत्रों में पहले से सही मीटर लगे हैं, उन्हें बदला न जाए।
- निजी कंपनियों के ठेके को रद्द किया जाए।
- उपभोक्ताओं से बिना सहमति कोई मीटर न बदला जाए।
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